जाणुन घ्या -‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’, महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात आजपासून ‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’ म्हणजेच “सेवा हमी कायदा” लागू झालाय. यामुळे, आता तुम्हाला जन्म दाखला, लग्नाचा दाखला, लायसन्स अशा तब्बल 43 सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज लागणार नाही.
तब्बल 43 सरकारी सेवा तुम्हाला आता घरबसल्या एका क्लिकवर मिळू शकणार आहेत. यासाठी तुम्हाला सरकारी वेबसाईटवर अप्लाय करावा लागेल… आणि ठराविक कालावधीत तुम्हाला हवे असलेल्या सेवा मिळू शकतील.

महाराष्ट्र सरकारची वेबसाईट   -  www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in

वर ऑनलाईन अप्लाय तुम्हाला करावं लागेल… निर्धारित कालावधीत सरकारी अधिकाऱ्यांना या सेवा नागरिकांना द्याव्या लागणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्राचे हाऊसिंग राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिलीय.

या विभागांच्या सेवांचा आहे समावेश…….
महसूल विभाग, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, कामगार विभाग, जलसंपदा विभाग, शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, वन विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा तुम्हाला आता ऑनलाईन मिळू शकतील.
या सेवांचा आहे समावेश….

• वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
• मिळकतीचे प्रमाणपत्र
• तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
• ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
• पत दाखला
• सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
• प्रमाणित नक्कल मिळणे बाबत अर्ज
• अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
• भूमिहीन प्रमाणपत्र
• शेतकरी असल्याचा दाखला
• सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र
• डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र
• जन्म नोंद दाखला
• मृत्यु नोंद दाखला
• विवाह नोंदणी दाखला
• रहिवाशी प्रमाणपत्र
• दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा दाखला
• हयातीचा दाखला
• ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला
• निराधार असल्याचा दाखला
• शौचालयाचा दाखला
• विधवा असल्याचा दाखला
• दुकाने आणि अस्थापना नोंदणी
• दुकाने आणि अस्थापना नुतनीकरण
• कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नोंदणी
• कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती नुतनीकरण
• नोकरी उत्सुक उमेदवारांची नोंदणी
• सेवानियोजकाची नोंदणी
• शोध उपलब्ध करणे
• मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मुल्यांकन अहवाल देणे
• दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा
…तर सरकारी बाबूंना भरावा लागेल दंड

‘राईट टू सर्व्हिस अॅक्ट’मध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड लावण्याची तरतूद राज्य शासनानं केलीय. निर्धारित वेळत तुम्हाला सेवा मिळाली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्याला 500 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड बसेल.
सध्या सेवा हमी कायद्यात केवळ 43 सेवांचा समावेश असला तरी येत्या वर्षी मार्चपर्यंत या सेवांचा आकडा 135 वर जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच सगळ्यांनी या सेवेचा जास्तीत जास्त योग्य पद्धतीने उपयोग करून घ्यावा.

Source :- http://talathiinmaharashtra.blogspot.in/

जाणुन घ्या :- मोफत शिक्षणाचा अधिकार (Right to education act कलम 21)

“शिक्षण हेच वाघीणीच दुध आहे”, या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ४०% अपंगत्व  व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्या द्वारे २५% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. हे शिक्षण संपूर्णपणे मोफत असून त्यांचे प्रवेश online करण्यात आले आहे, याची नोंद सर्व पालकांनी लवकरात लवकर करून घ्यावी व त्यानुसार नजीकच्या अधिकृत केंद्रात आपल्या मुलांचा अर्ज भरून घ्यावा.
मात्र अजूनही कित्येक मुले व मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षणाची आवड असुनुही donation सारख्या system मुळे तरुण पिढीचा कौल चोरी, दरोडा , तस्करी, भिक मागणे, निरक्षरता याकडे वाढत चालला आहे. या साऱ्या वाईट प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि देशाच्या Secure  Future साठी “शिक्षणाचा समान अधिकार” हा एकमेव उपाय असल्याचे स्पस्थ झाले आहे. यासाठीच आपण सर्वांनी हि अत्यंत महत्वाची माहिती प्रत्येक गरजू लोकापर्यंत पोहोचवावी, अशी आशा आहे.

जाणुन घ्या :- मोफत शिक्षणाचा अधिकार (Right to education act कलम 21):-

मोफत शिक्षणाचा अधिकार (Right to education act कलम 21) नुसार आपल्या पैकी कुणालाहि आपल्या बालकाचे चांगल्या शाळेत admission करायचे असेल तर डिसेंबर ते मार्च महिन्यात rte25admission.maharashtra.gov.in या site वर admission form भरु शकता. आणि आपल्या जवळच्या योग्य शाळेत आपल्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देऊ शकता.

प्रवेश अर्ज सादर करतेवेळी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे :-

1)रहिवाशी पुरावा आधार कार्ड/पास पोर्ट/निवडणूक ओलखपत्र/घरपट्टी/वाहन परवाना यापैकी एक
2) जातीचे प्रमाणपत्र
3)कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला(अनुसूचित जाती ,जमाती, नवबौद्ध,४०% अपंग,यांना उत्पन्नाची अट नाही.
4)जन्माचा दाखला
5)अपंग असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र
6)बालकाचे छायाचित्र

अट :-

1)  CBSE / State school मध्ये प्रवेशाकरिता online अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी डिसेंबर २०१५ ते मार्च २०१६.
2) अनुसूचित जाती आणि जमाती, ४०% अपंगत्व, यांना उत्पनाची अट नाही.
3) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना उत्पन्नाची अट  १,००,०००/-रु आहे.

Please note  :-

कदाचित तुम्ही सध्या ज्या शाळेत तुमच्या बालकांना admission करून दिले आहे. ती सुद्धा RTE अंतर्गत असु शकते,परंतु तुम्ही तिथे मोठ मोठी फ़ीस भरत असाल, म्हणुन एकदा वरच्या website ला नक्की भेट दया..

आपल्या विभागातील प्रत्येक मुलापर्यंत हि योजना पोहोचवावी, हि विनंती.

कारण आपल्या पैकीही ९०% लोकांना या अधिकाराची काहीही माहिती नाही. म्हणून तुम्ही या योजनेच्या प्रचार प्रसाराकरिता हातभार लावावा ही नम्र विनंती.

RTE फोर्म भरणे, आता झाले आहे अगदी सोपे. फोर्म भरताना सर्व माहिती आपोआप मिळत जाते आणि म्हणजे तुमच्या पाल्याचा सबंधित शाळेत नंबर लागला असल्यास तुम्हाला तिथे भांडण करण्याची किंवा काहीही खटाटोप करण्याची गरज नाही.

तुमचा फोर्म हाच तुमचा ठोस पुरावा असेल. त्यामुळे शाळेतील कर्मचार्यांनी काही कीटकीट केलीच कि आपण शाळेची तक्रार शिक्षण अधिकाऱ्याकडे करून शाळेची ग्रंत सुद्धा कडून घेऊ शकतो.

सुचना:- अल्प संख्यांक शाळा सदर उपक्रमात सामिल राहणार नाहीत,सदर योजना ही केवळ 1ली ते 8 वीच्या वर्गांकरिता आहे.( फक्त 6 ते 14 वयोगटासाठी).

Indian First Lady Doctor – “Rukhmabai Raut”

आज भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर रखमाबाई राऊत यांची १५१ वी जयंती.

त्यांचा जन्म 22 नोव्हेंबर 1864 रोजी ,तर मृत्यु 25 डिसेंबर 1955 रोजी झाला. त्यांचे आजोबा ह्यांना ब्रिटीश सरकार कडून "जस्टीस ऑफ पिस” हे सन्मान पत्र मिळाले .कारण ते त्या काळात सत्यशोधक पध्दतीने विवाह लावून देत असत. रखमाबाई 15 वर्षोंच्या असतांना त्यांच्या वडलांचा मृत्यु झाला.

रखमाबाईंचा विवाह

1. डॉ.सखाराम शाहू ह्यांच्याशी झाला. ते जे.जे. हॉस्पीटल ,मुंबई येथे असीस्टंट म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी रखमाबाईस शिकवले व 1889 ला MD साठी इंग्लडला पाठवले.

2. त्या 1894 साली ” लंडन स्कूल ऑफ मेडिकल” ची परीक्षा पास झाल्या.

3. त्यांनी महिलांसाठी “वनीता” समाजाची निर्मिती केली.

4. रेडक्रॉस ची गुजरातला शाखा उघडली.

5. 1894 ला मुंबईच्या काया हॉस्पीटल मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली.

6. गुजरात मध्ये जेंव्हा प्लेगच्या साथीचा कहर झाला तेंव्हा मालवी हॉस्पीटल मध्ये रुजू झाल्या.

7. पहील्या महायुद्धात जखमी झालेल्या सैनीकांची त्यांनी सेवा केली.

8. त्यामूळे ब्रिटीश सरकारने त्यांना ” कैसर -ए- हिंद ” पुरस्कार दिला.

9. रेडक्रॉसने ही त्यांना त्यांच्या कार्याबद्दल सन्मानित केले.

अशी ही पडद्यामागची महानायिका लोकांसमोर आणण्याचा हा छोटासा प्रयत्न , समाजाच्या असल्याने त्या प्रकाश झोतात येऊ शकल्या नाहीत. आज त्यांच्या जयंती निमित्त त्यांच्या कार्याला मन:पूर्वक अभिवादन.

महत्त्व “एल पी जी सबसिडिचे”u

महत्त्व “एल पी जी सबसिडिचे”

कुणीही एल पी जी सबसिडि सोडू नका !!!
दूरदर्शन वर एक हृदयस्पर्शी जाहिरात केली जात आहे…..

सबसिडी : सिलेंडर वरील सबसिडी जास्तीत जास्त गरीब लोकांना मिळण्यासाठी  ज्यांना खरोखर सबसिडीची गरज नाही त्यांनी ती स्वेच्छेने सोडून द्यावी….

का असली अपेक्षा जनतेकडून केली जाते मला कळत नाही….

१२.५ % एक्साइज,
५ %सेल्स टॅक्स ,
३३ %इन्कम टॅक्स,
१४.३६ %सर्विस टॅक्स ,
१.५ % प्रोफेशनल टॅक्स,
१० % लक्झरी टॅक्स,
२% जकात,
३% एलबीटी,

०.५०% स्वच्छ भारत सेस हा नवा टॅक्स दि. १५ नोव्हेंबर,2015 पासुन सर्विस टॅक्समध्ये सामिल केला जाईल.

जवळ जवळ ६५% टॅक्स सरकार लोकांच्या उत्पनातून काढून घेते,

म्हणजे एखादा व्यक्ती किंवा कंपनी १०० रुपये कमवत असेल तर ६४ रुपये सरकार अगोदरच काढून घेते,

भारतातील मोठ मोठ्या कंपन्या करोडो रुपये टॅक्स भरतात……

आणि तरीही पैसा नाही म्हणून टोल वसूल करून विकास केला जातो,

मग हा पैसा जातो कुठे……
साहजिकच राजकीय पुढारी नेते……
आमदार,,
खासदार ,,
नगरसेवक ,,
सगळे मिळून हा पैसा खातात……..

कुठल्याहि पक्षाचा नेता अथवा एकही पक्ष सज्जन साधू नाही…..

प्रत्येक नेत्याची कुंडली काढा……
त्यांचा आज्जा किंवा पणजा
भजी, वडा पाव, विकत होता……
किवा भाजीपाला विकत होता……
किवा कोण पत्रकार होते……
कोणी साधे दुकान चालवत होते……
कोणी शेतकरी होते…….
अचानक अब्जावतीची कमाई एका पिढीने केली कशी…..?????

कोणी ना हिंदूंचे कल्याण केले……
ना बहुजनांचे कल्याण केले……
ना मुस्लीमांचे,
कल्याण त्यांनी त्यांच्या पिढीचे करून घेतले……

आज भारतात असा नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार नाही की ज्याच्याकडे ४ व्हीलर नाही……

लाज वाटली पाहिजे जनतेकडून काही अपेक्षा करण्याची……

अरे अगोदर तुम्ही सोडा सगळे चंगळवादी राहणे……

फक्त देशभरातल्या सर्व आमदारांनी व खासदारांनी दर महिना १०% पगार कमी घेतला तर १० वर्षे गॅस सबसिडी मिळेल गरिबांना….

हा संदेश इतका फॉरवर्ड करा की दुरदर्शन ती जाहीरात बंद करेल,
जो फोरवर्ड़ करणार नाही तो नागरीक खरोखर अजुन जागरुक झालेला नाही!
आज आम जनतेची ताकत दाखऊन द्या!!!

source :- http://on.fb.me/1PJiK2r