वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सन 2016 - 17 चा अर्थसंकल्प मांडला , अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. पालकमंत्री पांदण रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना - शेतांमध्ये जाणारे वर्षानुवर्षे नादुरुस्त असलेले पांदण रस्ते दुरुस्तीसाठी तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी पालकमंत्री पांदण रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना, या योजनेअंतर्गत बेरोजगार युवकांना जेसीबी खरेदीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत कर्जपुरवठा, या कर्जावरील व्याजाची हमी शासन घेणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद.
2. कृषी प्रक्रीया उद्योग योजना– कृषी प्रक्रीया उद्योग योजनेअंतर्गत कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदान, प्रकल्प खर्चाच्या 25 % किंवा जास्तीत जास्त 50 लाख मर्यादेत, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद
3. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शन योजना – या योजनेअंतर्गत कृषी विषयक उपक्रम, घडामोडी, संशोधन, समुपदेशन यासाठी एकत्रितपणे मार्गदर्शन शेतक-यांना देण्यात येईल, यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतुद
4. कृषी गुरुकुल योजना – शासनाद्वारे सन्मानित आदर्श शेतक-यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ राज्यातील इतर शेतक-यांना देण्याची योजना.
5. जिल्हा कृषी महोत्सव योजना - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी कृषी महोत्सव भरविण्यात येईल. या माध्यमातून कृषी विषयक योजनांची माहीती व मार्गदर्शन, यासाठी 20 लाख रु. प्रति जिल्हा प्रति वर्ष, यासाठी एकूण 6.80 कोटी रुपयांची तरतुद
6. कृषी विद्यापिठांमध्ये सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना - सेंद्रीय शेतीचे महत्व लक्षात घेता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली या चार कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रीय शेती, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना
7. गोवर्धन – गोवंश रक्षा केंद्रांची निर्मीती - गोवंश रक्षणाच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात भाकड व गोवंश संगोपन करण्यासाठी गोवंश गोवर्धन केंद्र स्थापन करणार, अनुभवी स्वयंसेवी संस्था मार्फत राबविण्यात येणार, यासाठी 1 कोटी रुपये एकरकमी देणार, यासाठी 34 कोटी रुपयांची तरतुद
8. जल साक्षरता व जलजागृती कक्षांची स्थापना - भविष्यात पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी जल साक्षरता व जलजागृती केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार, कायमस्वरूपी केंद्र यशदा पुणे येथे, उपकेंद्र – चंद्रपुर, अमरावती व औरंगाबाद येथे स्थापन करणार
9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम – राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमात समाविष्ट नसणा-या योजना व बंद असणा-या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना यांचे पुनरुज्जीवन यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना राबविणार , यासाठी 2500 कोटी रु. ची तरतुद, या वर्षी 500 कोटी रु. उपलब्ध करणार.
10. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमिकरण अभियान- ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होण्यासाठी, या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवित ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमिकरण अभियान राबविणार, यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतुद.
11. स्व. सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमिकरण योजना-महिला स्वयं सहायता बचत गटांना 0 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व. सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमिकरण योजना राबविणार , यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतुद.
12. मुद्रा बँक कर्ज पुरवठा जिल्हास्तरीय समितीचे गठन – मुद्रा बॅंक योजनेच्या प्रसार व प्रसिद्धी साठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्हयात समिती स्थापन करणार, यामुळे जास्तीत जास्त तरुणांना योजनेचा लाभ मिळणार, यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतुद.
13. राज्य महामार्गावर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे - राज्य महामार्गावर दर 100 कि.मी. ला एक या प्रमाणे 400 स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद.
14. स्वत: चे घर नसलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांच्या हयात विधवांना घरे - स्वत: चे घर नसलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांच्या हयात विधवा यांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी 10 लाख रु पर्यत मदत, यसाठी स्वत:चे नावे किंवा पत्नीच्या नावे किंवा निकटवर्तीयांच्या नावे घर नाही अश्या स्वातंत्र्यसैनिकांना किंवा त्यांच्या हयात पत्नीला घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य.
15. महिलांसाठी स्वतंत्र ‘तेजस्विनी’ बसेस – मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबीवली, पुणे ,नागपुर या शहरातील महिलांना बस प्रवास सुखकर होण्यासाठी 300 बस स्थानिक प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध करणार, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद
16. ई ग्रंथालये - 43 सार्वजनिक ग्रंथालयांचे रुपांतरण ई ग्रंथालयात करण्यात येणार, प्रत्येकी 40 लाख अशी एकूण 17.20 कोटी रुपयांची तरतुद.
17. 2 कोटी वृक्ष लागवड - 1 जुलै कृषि दिन व वन महोत्सव यांचे औचित्य साधत राज्यात एकाच दिवशी 2 कोटी वृक्ष लागवड करणार.
18. नमामि चंद्रभागा- महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या चरणी पंढरपुरात लीन होणा-या चंद्रभागा नदीच्या स्वच्छतेचे अभियान, चंद्रभागा नदी 2022 पर्यंत प्रदुषण मुक्त करणार, शासन व लोकसहभाग सदर अभियान राबविणार, यसाठी 20 कोटी रुपयांची तरतुद.
19. आदर्श अंगणवाडी योजना – राज्यातील बालकांचा विकास करण्याच्या प्रक्रियेत महत्वपुर्ण भुमिका बजावणा-या 10,000 अंगणवाड्या आदर्श करणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद.
20. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना विमा संरक्षण- प्रधानमंत्री जिवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना याचा लाभ अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना देण्यात येणार, विम्याचा हफ्ता शासन भरणार, प्रत्येक योजनेअंतर्गत रु. 2 लाखाचे विमासंरक्षण.
21. सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजनांच्या अनुदानात वाढ - संजय गांधी निराधार योजना , श्रावणबाळ योजना व सामाजिक अर्थसहाय्याच्या इतर योजनांच्या अनुदानात वाढ करणार, दोन अपत्य असणा-या लाभार्थींना 1000 रुपये, एक अपत्य असणा-यांना 850रुपये , अपत्यहिन लाभार्थ्यांना 700 रुपये, यामुळे शासनावर 332 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार
22. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना- अनुसुचित जातीच्या शेतक-यांना विहिर खोदण्यासाठी 2 लाख रुपये अनुदान, या विहिरीवर विद्युत पंप बसविणार, ज्याठिकाणी विद्युत पंप उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी सौर ऊर्जा पंप बसविणार
23. सार्वजनिक धोरण संस्थेची स्थापना - शासनाच्या ध्येय धोरणांसंदर्भात शास्त्रशुध्द विश्लेषण संशोधन व मुल्यमापन यासाठी जागतीक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन परीषद स्थापन करणार
24. स्व. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या रकमेत वाढ व प्रतिपुर्तीच्या नियमात कुटुंबियांचा समावेश -अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना आजार व मृत्युपश्चात देण्यात येणा-या मदतीच्या निकषात कुटूंबीयांचा समावेश, योजनेसाठीच्या मदत ठेवीत 5 कोटीवरुन 10 कोटी इतकी वाढ
25. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून अभिनव उपक्रम - लोकमान्य टिळकांच्या “स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच” या घोषणेला 100 वर्षे पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकमान्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून अभिनव उपक्रम राबविणार, यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतुद.
26. जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी - जळगांव जिल्हयात चाळीसगांव तालुक्यात पाटणदेवी येथे जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी स्थापन करणार
27. ज्येष्ठ पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मृती पत्रकार भवनाचे बांधकाम - दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस येथे पत्रकार भवनाचे बांधकाम करणार.
28. स्व. आर. आर. पाटील यांच्या स्मृती सभागृहाचे बांधकाम - माजी उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ सांगली जिल्हयात सभागृहाचे बांधकाम करणार, यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतुद.
29. राज्यनाटय स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत तसेच सादरीकरणाच्या खर्चात वाढ – सांस्कृतिक कार्य संचालनाद्वारे आयोजित होणा-या राज्य नाटय महोत्सवाअंतर्गत घेण्यात येणा-या मराठी, हिंदी हौशी नाटय स्पर्धा, व्यावसायिक, संस्कृत, संगीत, बाल नाटय स्पर्धाच्या पारितोषिकांच्या रकमेत तसेच सहभागी संस्थांना देण्यात येणा-या सादरीकरण खर्च तसेच दैनिक प्रवास भत्ता यात वाढ करणार
30. स्मार्ट गाव योजना – राज्यामध्ये यावर्षीपासून स्मार्ट गाव ही नविन योजना जाहिर करण्यात येत आहे. याद्वारे राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न. जिल्हास्तर, तालुकास्तर व पंचायत समिती गण स्तरावर ग्रामपंचायतीमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार. स्पर्धेतील विजेत्या गावांना विकास कामांसाठी प्रोत्साहनपर निधी.
योजनानिहाय तरतुदी
1. सन 2016 हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष.
2. अर्थसंकल्पाचा भर शेतकरी व ग्रामविकास.
3. कृषी विषयक विविध योजनांसाठी 25000 कोटी एवढी भरीव तरतुद.
4. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी रु. 110 कोटी.
5. 2016 हे युनो ने आंतर राष्ट्रीय कडधान्य वर्ष जाहीर केले आहे.त्यामुळे तेल बिया व कडधान्य उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रु. 80 कोटी.
6. नविन कृषी महाविद्यालये – बुलढ़ाणा, हळगाव त. जामखेड जि अहमदनगर येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये, पाल जि जळगाव येथे शासकीय उद्यान विद्या महाविद्यालय, तर जळगांव आणि अकोला येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालये नव्याने स्थापन करणार.
7. 2065 महसुल मंडळस्तरावर स्वंयचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यसाठी रु. 107 कोटी.
8. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत नाबार्डच्या सहाय्याने शेतक-यांची उत्पादक कंपनी स्थापन करुन 100 कोटी किंमतीचे दुग्धविकास प्रकल्प विदर्भ व मराठवाड्यात उभारणार.
9. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी रु.2000 कोटी,
10. पिक विमा योजनेसाठी रु. 1855 कोटी,
11. विकेंद्रीत धान खरेदी योजनेसाठी रु. 62 कोटी.
12. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रु. 1000 कोटी,
13. 14 जिल्हयातील शेतकर-यांना रास्त भावात धान्य देण्यासाठी रु. 1035.83 कोटी,
14. माजी मालगुजारी तलावांची मस्त्य संवर्धन खड्ड्यांसह दुरुस्ती, संवर्धन व नुतनीकरण करण्यासाठी रु. 150 कोटी, शेतकरी व मासेमारी करणा-यांना दिलासा.
15. आदिवासी विद्यार्थांना नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेशीतांसाठी रु. 290 कोटी,
16. आदिवासी विभागा अंतर्गत रस्ते विकासासाठी रु. 300 कोटी,
17. आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा बांधकामासाठी रु. 370 कोटी,
18. आदिवासी पोषण आहार योजना डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम योजनेसाठी रु. 112 कोटी,
19. वारली कला जोपासना व संवर्धन अंतर्गत वारली हाट उभारण्यासाठी रु. 60 कोटी,
20. अनुसुचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी प्रमाण ऑनलाईन प्रणाली गुढी पाडव्यापासुन सुरु.
21. अनु्सुचित जातींसाठी घरकुल योजनेअंतर्गत सन 2019 पर्यंत अनुसूचित जातीचे एकही कुटूंब बेघर राहणार नाही, राहत्या ठिकाणी किंवा भुखंड विकत घेऊन घरकूल बांधुन देणार, यासाठी रु 320 कोटी
22. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमासाठी रु.170 कोटी.
23. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा यांसाठी रु. 405 कोटी
24. सिंचन प्रकल्पांसाठी रु. 7850कोटीची भरीव तरतुद, गेल्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी जाहिर केलेली रु. 7272 कोटीची तरतुद पुर्णपणे वितरीत
25. सर्व ग्रामपंचायतींना डीजीटल बोर्ड बसवुन देणार, सर्वसामान्य नागरिकांना गावपातळीवरच सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांची सर्वकष माहिती उपलब्ध होणार.
26. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठीरु. 500 कोटी.
27. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी रु. 170 कोटी.
28. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 3473 कोटी
29. बी ओ टी तत्वावर रस्त्यांचे दुपदरी करण व चौपदरी करण करणेसाठी रु. 550 कोटी
30. हजार किमी चे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग हायब्रिड अन्युटी माध्यमातून ८ वर्षात टप्प्या टप्याने सुधारणार
31. केंद्र सरकारने केंद्रीय मार्ग निधी योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये रु. 4665 कोटीची नविन कामे मंजुर , स्वातंत्र्यानंतरची राज्याला मिळालेली आत्ता पर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम
32. सर्वांसाठी घरे 2022 – या केंद्रपुरस्कृत योजनेची काही सुधारणासह राज्यात अंमलबजावणी, राज्याचा सहभाग म्हणून रु. 700 कोटी.
33. नविन चंद्रपुर विकास योजनेसाठी रु. 100 कोटी.
34. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानासाठी रु. 100 कोटी.
35. नागपुर व पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी रु. 180 कोटी
36. मुंबई मेट्रो -3 प्रकल्पासाठी रु. 90 कोटी
37. ८ शहरांचे स्मार्ट सिटी प्रकल्प राज्य शासनाच्या माध्यमातुन राबविणार
38. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान – माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रु. 137 कोटी.
39. मुला मुलांच्या शासकीय वसतीगृहासाठी रु. 220 कोटी.
40. सर्व शिक्षा अभियानासाठी रु. 740 कोटी,
41. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु. 180 कोटी
42. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती शताब्दी वर्षानिमित्त रु. 1 कोटीचे अर्थसहाय्य.
43. पोलिस गृहनिर्माण मंडळास रु. 320 कोटी
44. सिसिटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा बसविण्यासाठी रु. 350 कोटी
45. न्यायाधिशांच्या निवासस्थानासाठी व न्यायालयीन इमारतीसाठी रु. 491 कोटी
46. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दर वर्षी 400 कोटी खर्च करण्यात येत आहे.
47. तिवर संवर्धन प्रतिष्ठाणाच्या माध्यमातून समुद्र किना-यावरील लोकांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी व्यवसाय व रोजगार वृद्धी
48. माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी 25 कोटी
49. आपले सरकार पोर्टल मार्फत 156 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
50. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्राबाहेर स्मारक उभारले जात असल्यास राज्य शासन आर्थिक व भावनिक सहभाग देणार, यासाठी रु 5 कोटी
51. महाराष्ट्र उद्योजकता परीषद स्थापन करणार
52. राज्य शासनाच्या नविन औद्योगीक धोरणामुळे जाने 2016 पर्यंत 8497 प्रकल्पांनी उत्पादन सुरु केले आहे. यात 262631 कोटी रु. ची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, 11.23 लाख थेट रोजगार निर्मिती.
53. उद्योग क्षेत्रातल्या सवलतीसाठी रु. 2650 कोटी
54. वस्त्रोद्योग – कापुस उत्पादक भागात वस्त्रोद्योगाचा विकास व्हावा म्हणून विशेष लक्ष , विविध योजनांसाठी रु. 265 कोटी.
55. कोकणातील विविध 5 जिल्हयातील जेट्टी विकास कार्यक्रमासाठी रु. 30 कोटी
56. ससुन गोदी नुतनीकरण करण्यासाठी रु. 15 कोटी
57. राजीव गांधी जिवनदायी आरोग्य योजनेसाठी रु. 300 कोटी
58. नविन पर्यटन धोरण जाहीर, यासाठी रु. 285 कोटी, औरंगाबाद परीसरातील म्हैसमाळ, वेरूळ, सुलिभंजन पर्यटन विकासावर विशेष लक्ष
1. पालकमंत्री पांदण रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना - शेतांमध्ये जाणारे वर्षानुवर्षे नादुरुस्त असलेले पांदण रस्ते दुरुस्तीसाठी तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांसाठी पालकमंत्री पांदण रस्ते जेसीबी मशिन खरेदी योजना, या योजनेअंतर्गत बेरोजगार युवकांना जेसीबी खरेदीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत कर्जपुरवठा, या कर्जावरील व्याजाची हमी शासन घेणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद.
2. कृषी प्रक्रीया उद्योग योजना– कृषी प्रक्रीया उद्योग योजनेअंतर्गत कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाकडून अनुदान, प्रकल्प खर्चाच्या 25 % किंवा जास्तीत जास्त 50 लाख मर्यादेत, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद
3. पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय कृषी मार्गदर्शन योजना – या योजनेअंतर्गत कृषी विषयक उपक्रम, घडामोडी, संशोधन, समुपदेशन यासाठी एकत्रितपणे मार्गदर्शन शेतक-यांना देण्यात येईल, यासाठी 60 कोटी रुपयांची तरतुद
4. कृषी गुरुकुल योजना – शासनाद्वारे सन्मानित आदर्श शेतक-यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ राज्यातील इतर शेतक-यांना देण्याची योजना.
5. जिल्हा कृषी महोत्सव योजना - प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी कृषी महोत्सव भरविण्यात येईल. या माध्यमातून कृषी विषयक योजनांची माहीती व मार्गदर्शन, यासाठी 20 लाख रु. प्रति जिल्हा प्रति वर्ष, यासाठी एकूण 6.80 कोटी रुपयांची तरतुद
6. कृषी विद्यापिठांमध्ये सेंद्रीय शेती संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना - सेंद्रीय शेतीचे महत्व लक्षात घेता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी आणि बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली या चार कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रीय शेती, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना
7. गोवर्धन – गोवंश रक्षा केंद्रांची निर्मीती - गोवंश रक्षणाच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्यात भाकड व गोवंश संगोपन करण्यासाठी गोवंश गोवर्धन केंद्र स्थापन करणार, अनुभवी स्वयंसेवी संस्था मार्फत राबविण्यात येणार, यासाठी 1 कोटी रुपये एकरकमी देणार, यासाठी 34 कोटी रुपयांची तरतुद
8. जल साक्षरता व जलजागृती कक्षांची स्थापना - भविष्यात पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करण्यासाठी जल साक्षरता व जलजागृती केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार, कायमस्वरूपी केंद्र यशदा पुणे येथे, उपकेंद्र – चंद्रपुर, अमरावती व औरंगाबाद येथे स्थापन करणार
9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम – राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमात समाविष्ट नसणा-या योजना व बंद असणा-या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना यांचे पुनरुज्जीवन यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना राबविणार , यासाठी 2500 कोटी रु. ची तरतुद, या वर्षी 500 कोटी रु. उपलब्ध करणार.
10. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमिकरण अभियान- ग्रामपंचायती अधिक सक्षम होण्यासाठी, या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवित ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमिकरण अभियान राबविणार, यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतुद.
11. स्व. सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमिकरण योजना-महिला स्वयं सहायता बचत गटांना 0 टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्व. सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमिकरण योजना राबविणार , यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतुद.
12. मुद्रा बँक कर्ज पुरवठा जिल्हास्तरीय समितीचे गठन – मुद्रा बॅंक योजनेच्या प्रसार व प्रसिद्धी साठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्हयात समिती स्थापन करणार, यामुळे जास्तीत जास्त तरुणांना योजनेचा लाभ मिळणार, यासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतुद.
13. राज्य महामार्गावर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे - राज्य महामार्गावर दर 100 कि.मी. ला एक या प्रमाणे 400 स्वच्छतागृहे बांधण्यात येणार, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद.
14. स्वत: चे घर नसलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांच्या हयात विधवांना घरे - स्वत: चे घर नसलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक किंवा त्यांच्या हयात विधवा यांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी 10 लाख रु पर्यत मदत, यसाठी स्वत:चे नावे किंवा पत्नीच्या नावे किंवा निकटवर्तीयांच्या नावे घर नाही अश्या स्वातंत्र्यसैनिकांना किंवा त्यांच्या हयात पत्नीला घर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य.
15. महिलांसाठी स्वतंत्र ‘तेजस्विनी’ बसेस – मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबीवली, पुणे ,नागपुर या शहरातील महिलांना बस प्रवास सुखकर होण्यासाठी 300 बस स्थानिक प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध करणार, यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतुद
16. ई ग्रंथालये - 43 सार्वजनिक ग्रंथालयांचे रुपांतरण ई ग्रंथालयात करण्यात येणार, प्रत्येकी 40 लाख अशी एकूण 17.20 कोटी रुपयांची तरतुद.
17. 2 कोटी वृक्ष लागवड - 1 जुलै कृषि दिन व वन महोत्सव यांचे औचित्य साधत राज्यात एकाच दिवशी 2 कोटी वृक्ष लागवड करणार.
18. नमामि चंद्रभागा- महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या चरणी पंढरपुरात लीन होणा-या चंद्रभागा नदीच्या स्वच्छतेचे अभियान, चंद्रभागा नदी 2022 पर्यंत प्रदुषण मुक्त करणार, शासन व लोकसहभाग सदर अभियान राबविणार, यसाठी 20 कोटी रुपयांची तरतुद.
19. आदर्श अंगणवाडी योजना – राज्यातील बालकांचा विकास करण्याच्या प्रक्रियेत महत्वपुर्ण भुमिका बजावणा-या 10,000 अंगणवाड्या आदर्श करणार, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद.
20. अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना विमा संरक्षण- प्रधानमंत्री जिवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना याचा लाभ अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना देण्यात येणार, विम्याचा हफ्ता शासन भरणार, प्रत्येक योजनेअंतर्गत रु. 2 लाखाचे विमासंरक्षण.
21. सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजनांच्या अनुदानात वाढ - संजय गांधी निराधार योजना , श्रावणबाळ योजना व सामाजिक अर्थसहाय्याच्या इतर योजनांच्या अनुदानात वाढ करणार, दोन अपत्य असणा-या लाभार्थींना 1000 रुपये, एक अपत्य असणा-यांना 850रुपये , अपत्यहिन लाभार्थ्यांना 700 रुपये, यामुळे शासनावर 332 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार
22. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना- अनुसुचित जातीच्या शेतक-यांना विहिर खोदण्यासाठी 2 लाख रुपये अनुदान, या विहिरीवर विद्युत पंप बसविणार, ज्याठिकाणी विद्युत पंप उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी सौर ऊर्जा पंप बसविणार
23. सार्वजनिक धोरण संस्थेची स्थापना - शासनाच्या ध्येय धोरणांसंदर्भात शास्त्रशुध्द विश्लेषण संशोधन व मुल्यमापन यासाठी जागतीक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन परीषद स्थापन करणार
24. स्व. शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या रकमेत वाढ व प्रतिपुर्तीच्या नियमात कुटुंबियांचा समावेश -अधिस्विकृती धारक पत्रकारांना आजार व मृत्युपश्चात देण्यात येणा-या मदतीच्या निकषात कुटूंबीयांचा समावेश, योजनेसाठीच्या मदत ठेवीत 5 कोटीवरुन 10 कोटी इतकी वाढ
25. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून अभिनव उपक्रम - लोकमान्य टिळकांच्या “स्वराज्य हा माझा जन्मसिध्द हक्क आहे आणि तो मी मिळविणारच” या घोषणेला 100 वर्षे पुर्ण झाल्याच्या निमित्ताने लोकमान्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या माध्यमातून अभिनव उपक्रम राबविणार, यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतुद.
26. जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी - जळगांव जिल्हयात चाळीसगांव तालुक्यात पाटणदेवी येथे जागतिक दर्जाची भास्कराचार्य गणित नगरी स्थापन करणार
27. ज्येष्ठ पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मृती पत्रकार भवनाचे बांधकाम - दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सिंधुदुर्ग नगरी ओरोस येथे पत्रकार भवनाचे बांधकाम करणार.
28. स्व. आर. आर. पाटील यांच्या स्मृती सभागृहाचे बांधकाम - माजी उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ सांगली जिल्हयात सभागृहाचे बांधकाम करणार, यासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतुद.
29. राज्यनाटय स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत तसेच सादरीकरणाच्या खर्चात वाढ – सांस्कृतिक कार्य संचालनाद्वारे आयोजित होणा-या राज्य नाटय महोत्सवाअंतर्गत घेण्यात येणा-या मराठी, हिंदी हौशी नाटय स्पर्धा, व्यावसायिक, संस्कृत, संगीत, बाल नाटय स्पर्धाच्या पारितोषिकांच्या रकमेत तसेच सहभागी संस्थांना देण्यात येणा-या सादरीकरण खर्च तसेच दैनिक प्रवास भत्ता यात वाढ करणार
30. स्मार्ट गाव योजना – राज्यामध्ये यावर्षीपासून स्मार्ट गाव ही नविन योजना जाहिर करण्यात येत आहे. याद्वारे राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न. जिल्हास्तर, तालुकास्तर व पंचायत समिती गण स्तरावर ग्रामपंचायतीमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार. स्पर्धेतील विजेत्या गावांना विकास कामांसाठी प्रोत्साहनपर निधी.
योजनानिहाय तरतुदी
1. सन 2016 हे शेतकरी स्वाभिमान वर्ष.
2. अर्थसंकल्पाचा भर शेतकरी व ग्रामविकास.
3. कृषी विषयक विविध योजनांसाठी 25000 कोटी एवढी भरीव तरतुद.
4. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी रु. 110 कोटी.
5. 2016 हे युनो ने आंतर राष्ट्रीय कडधान्य वर्ष जाहीर केले आहे.त्यामुळे तेल बिया व कडधान्य उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी रु. 80 कोटी.
6. नविन कृषी महाविद्यालये – बुलढ़ाणा, हळगाव त. जामखेड जि अहमदनगर येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये, पाल जि जळगाव येथे शासकीय उद्यान विद्या महाविद्यालय, तर जळगांव आणि अकोला येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालये नव्याने स्थापन करणार.
7. 2065 महसुल मंडळस्तरावर स्वंयचलित हवामान केंद्र स्थापन करण्यसाठी रु. 107 कोटी.
8. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत नाबार्डच्या सहाय्याने शेतक-यांची उत्पादक कंपनी स्थापन करुन 100 कोटी किंमतीचे दुग्धविकास प्रकल्प विदर्भ व मराठवाड्यात उभारणार.
9. मागेल त्याला शेततळे योजनेसाठी रु.2000 कोटी,
10. पिक विमा योजनेसाठी रु. 1855 कोटी,
11. विकेंद्रीत धान खरेदी योजनेसाठी रु. 62 कोटी.
12. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी रु. 1000 कोटी,
13. 14 जिल्हयातील शेतकर-यांना रास्त भावात धान्य देण्यासाठी रु. 1035.83 कोटी,
14. माजी मालगुजारी तलावांची मस्त्य संवर्धन खड्ड्यांसह दुरुस्ती, संवर्धन व नुतनीकरण करण्यासाठी रु. 150 कोटी, शेतकरी व मासेमारी करणा-यांना दिलासा.
15. आदिवासी विद्यार्थांना नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेशीतांसाठी रु. 290 कोटी,
16. आदिवासी विभागा अंतर्गत रस्ते विकासासाठी रु. 300 कोटी,
17. आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा बांधकामासाठी रु. 370 कोटी,
18. आदिवासी पोषण आहार योजना डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम योजनेसाठी रु. 112 कोटी,
19. वारली कला जोपासना व संवर्धन अंतर्गत वारली हाट उभारण्यासाठी रु. 60 कोटी,
20. अनुसुचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी साठी प्रमाण ऑनलाईन प्रणाली गुढी पाडव्यापासुन सुरु.
21. अनु्सुचित जातींसाठी घरकुल योजनेअंतर्गत सन 2019 पर्यंत अनुसूचित जातीचे एकही कुटूंब बेघर राहणार नाही, राहत्या ठिकाणी किंवा भुखंड विकत घेऊन घरकूल बांधुन देणार, यासाठी रु 320 कोटी
22. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमासाठी रु.170 कोटी.
23. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा यांसाठी रु. 405 कोटी
24. सिंचन प्रकल्पांसाठी रु. 7850कोटीची भरीव तरतुद, गेल्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी जाहिर केलेली रु. 7272 कोटीची तरतुद पुर्णपणे वितरीत
25. सर्व ग्रामपंचायतींना डीजीटल बोर्ड बसवुन देणार, सर्वसामान्य नागरिकांना गावपातळीवरच सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांची सर्वकष माहिती उपलब्ध होणार.
26. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठीरु. 500 कोटी.
27. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी रु. 170 कोटी.
28. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 3473 कोटी
29. बी ओ टी तत्वावर रस्त्यांचे दुपदरी करण व चौपदरी करण करणेसाठी रु. 550 कोटी
30. हजार किमी चे राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग हायब्रिड अन्युटी माध्यमातून ८ वर्षात टप्प्या टप्याने सुधारणार
31. केंद्र सरकारने केंद्रीय मार्ग निधी योजने अंतर्गत सन 2015-16 मध्ये रु. 4665 कोटीची नविन कामे मंजुर , स्वातंत्र्यानंतरची राज्याला मिळालेली आत्ता पर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम
32. सर्वांसाठी घरे 2022 – या केंद्रपुरस्कृत योजनेची काही सुधारणासह राज्यात अंमलबजावणी, राज्याचा सहभाग म्हणून रु. 700 कोटी.
33. नविन चंद्रपुर विकास योजनेसाठी रु. 100 कोटी.
34. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानासाठी रु. 100 कोटी.
35. नागपुर व पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी रु. 180 कोटी
36. मुंबई मेट्रो -3 प्रकल्पासाठी रु. 90 कोटी
37. ८ शहरांचे स्मार्ट सिटी प्रकल्प राज्य शासनाच्या माध्यमातुन राबविणार
38. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान – माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रु. 137 कोटी.
39. मुला मुलांच्या शासकीय वसतीगृहासाठी रु. 220 कोटी.
40. सर्व शिक्षा अभियानासाठी रु. 740 कोटी,
41. शालेय शिक्षण विभागांतर्गत संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु. 180 कोटी
42. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती शताब्दी वर्षानिमित्त रु. 1 कोटीचे अर्थसहाय्य.
43. पोलिस गृहनिर्माण मंडळास रु. 320 कोटी
44. सिसिटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा बसविण्यासाठी रु. 350 कोटी
45. न्यायाधिशांच्या निवासस्थानासाठी व न्यायालयीन इमारतीसाठी रु. 491 कोटी
46. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दर वर्षी 400 कोटी खर्च करण्यात येत आहे.
47. तिवर संवर्धन प्रतिष्ठाणाच्या माध्यमातून समुद्र किना-यावरील लोकांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी व्यवसाय व रोजगार वृद्धी
48. माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेसाठी 25 कोटी
49. आपले सरकार पोर्टल मार्फत 156 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
50. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्राबाहेर स्मारक उभारले जात असल्यास राज्य शासन आर्थिक व भावनिक सहभाग देणार, यासाठी रु 5 कोटी
51. महाराष्ट्र उद्योजकता परीषद स्थापन करणार
52. राज्य शासनाच्या नविन औद्योगीक धोरणामुळे जाने 2016 पर्यंत 8497 प्रकल्पांनी उत्पादन सुरु केले आहे. यात 262631 कोटी रु. ची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, 11.23 लाख थेट रोजगार निर्मिती.
53. उद्योग क्षेत्रातल्या सवलतीसाठी रु. 2650 कोटी
54. वस्त्रोद्योग – कापुस उत्पादक भागात वस्त्रोद्योगाचा विकास व्हावा म्हणून विशेष लक्ष , विविध योजनांसाठी रु. 265 कोटी.
55. कोकणातील विविध 5 जिल्हयातील जेट्टी विकास कार्यक्रमासाठी रु. 30 कोटी
56. ससुन गोदी नुतनीकरण करण्यासाठी रु. 15 कोटी
57. राजीव गांधी जिवनदायी आरोग्य योजनेसाठी रु. 300 कोटी
58. नविन पर्यटन धोरण जाहीर, यासाठी रु. 285 कोटी, औरंगाबाद परीसरातील म्हैसमाळ, वेरूळ, सुलिभंजन पर्यटन विकासावर विशेष लक्ष
No comments:
Post a Comment